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पीएम आवास योजना — शहरी 2.0 (घर चाहिए)

PM Awas Yojana — Urban 2.0 (need a house)

🟢 आधिकारिक स्रोत से सत्यापितVerified from official source

आपको क्या मिलेगा

What you get

शहरी परिवारों को पक्का घर: PMAY-शहरी 2.0 के चार हिस्से — अपनी ज़मीन पर घर बनाना (BLC), साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। केंद्रीय सहायता: BLC/AHP में सामान्यतः ₹2.50 लाख प्रति इकाई (राज्य-समूह के अनुसार ₹1.50–₹2.50 लाख), ISS में ₹1.80 लाख तक।

Pucca homes for urban families: PMAY-Urban 2.0 has four verticals — Beneficiary-Led Construction on your own land (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) and Interest Subsidy Scheme (ISS). Central assistance: generally ₹2.50 lakh per unit for BLC / AHP (₹1.50–₹2.50 lakh depending on the State group), up to ₹1.80 lakh under ISS.

कौन ले सकता है

Who can apply

• EWS, LIG या MIG परिवार जिनके पास देश में कहीं पक्का घर नहीं
• सालाना आय: EWS ₹3 लाख तक; LIG ₹3–6 लाख; MIG ₹6–9 लाख
• एक परिवार सिर्फ़ एक हिस्से (वर्टिकल) का लाभ ले सकता है
• पिछले 20 साल में किसी केंद्र/राज्य/स्थानीय आवास योजना में घर मिल चुका हो तो पात्र नहीं
• BLC हिस्सा अपनी ज़मीन पर घर बनाने वाले EWS लाभार्थियों के लिए; भूमिहीनों को राज्य/UT पट्टा या अधिकार देते हैं

• EWS, LIG or MIG families with no pucca house anywhere in the country
• Annual income: EWS up to ₹3 lakh; LIG ₹3–6 lakh; MIG ₹6–9 lakh
• A family can use only one vertical
• Not eligible if allotted a house under any Central / State / local housing scheme in the last 20 years
• BLC is for EWS beneficiaries building on their own land; States / UTs give a patta or rights to the landless

ध्यान दें / कौन नहीं ले सकता

Please note / who may not qualify

• केंद्रीय सहायता का स्लैब राज्य/UT-समूह पर निर्भर है (उत्तर-पूर्व, हिमाचल, उत्तराखंड, J&K, पुडुचेरी, दिल्ली आदि के लिए ₹2.25 लाख; बाकी राज्यों में ₹1.50 लाख — PIB तालिका के अनुसार) — इसलिए अपने राज्य की सटीक राशि नगर निकाय से पूछें
• गाँव में रहते हैं तो PMAY-ग्रामीण देखें — यह अलग योजना है
• ज़रूरी दस्तावेज़ और आवेदन के सटीक कदम सरकारी दस्तावेज़ों में नहीं मिले — पोर्टल/नगर निकाय से पूछें
• योजना 5 साल में घर देने के लिए है (PIB के अनुसार); निर्माण की किस्तें निर्माण के चरणों के अनुसार जारी होती हैं

• The central-assistance slab depends on the State / UT group (₹2.25 lakh for the North-East, Himachal, Uttarakhand, J&K, Puducherry, Delhi etc.; ₹1.50 lakh in remaining States — per the PIB table) — ask your urban body for your state's exact amount
• If you live in a village, see PMAY-Gramin — it is a separate scheme
• Required documents and exact application steps were not in the government documents — ask the portal / urban body
• The scheme is meant to deliver houses in 5 years (per PIB); instalments are released in line with construction stages

कौन से कागज़ तैयार रखें

Documents to keep ready

• ज़रूरी कागज़ों की सूची आधिकारिक दिशानिर्देशों और pmaymis.gov.in पर है; यहाँ सत्यापित सूची अभी उपलब्ध नहीं है

• The list of required papers is in the official guidelines and pmaymis.gov.in; a verified list is not currently available here

आवश्यकताएँ बदल सकती हैं; आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें।

Requirements may change; check the official portal.

आवेदन के कदम

Steps to apply

1. pmay-urban.gov.in खोलकर "Apply for PMAY-U 2.0" देखें (जानकारी के अनुसार)
2. पहले पात्रता जाँच पूरी करें, फिर आवेदन भरें
3. होम-लोन सब्सिडी की स्थिति CLAP पोर्टल, PMAY(U) ऐप या UMANG पर देखें
4. अपने नगर निकाय / वार्ड कार्यालय से भी पूछ लें

1. Open pmay-urban.gov.in and look for "Apply for PMAY-U 2.0" (as per available information)
2. Complete the eligibility check first, then fill the application
3. Track home-loan subsidy on the CLAP portal, PMAY(U) app or UMANG
4. Also ask your municipal body / ward office

आम गलतियाँ

Common mistakes

• एजेंट या दलाल को पैसे देना
• नकली वेबसाइट — सिर्फ़ आधिकारिक .gov.in पता इस्तेमाल करें
• OTP/PIN किसी से साझा करना

• Paying an agent or middleman
• Fake websites — use only the official .gov.in address
• Sharing OTP/PIN with anyone

ठगों से सावधान

Beware of fraud

OTP, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएँ। आवेदन के लिए पैसे माँगने वाले एजेंट या फर्जी वेबसाइट से बचें। सिर्फ़ नीचे दिया आधिकारिक लिंक उपयोग करें।

Never share OTP, PIN or password. Avoid agents or fake sites asking money to apply. Use only the official link below.

सत्यापन की स्थिति

Verification notes

• 15 अक्टूबर 2026 को PIB (9 अगस्त 2024) से पुष्ट: पात्र श्रेणियाँ और आय-सीमाएँ, चार हिस्से, केंद्रीय सहायता, 5 साल की अवधि
• MoHUA दस्तावेज़ (मार्च 2026) से पुष्ट: BLC की पात्रता, 20 साल वाली शर्त, ज़मीन की शर्त
• 13 अक्टूबर 2026 को pmay-urban.gov.in से पुष्ट: CLAP/ऐप/UMANG पर सब्सिडी ट्रैकिंग
• दस्तावेज़ और आवेदन के चरण पुष्ट नहीं

• Confirmed from PIB (9 Aug 2024) on 15 Oct 2026: eligible categories and income limits, four verticals, central assistance, 5-year period
• Confirmed from a MoHUA document (March 2026): BLC eligibility, the 20-year condition, land condition
• Confirmed from pmay-urban.gov.in on 13 Oct 2026: subsidy tracking on CLAP / app / UMANG
• Documents and application steps not confirmed

आधिकारिक स्रोत

Official source

PIB (भारत सरकार), 9 अगस्त 2024; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दस्तावेज़ (मार्च 2026); पोर्टल pmay-urban.gov.in ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

अंतिम सत्यापनLast verified: 2026-10-15 · v1 · अपडेटUpdated: 2026-10-15