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मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना (मध्य प्रदेश – शहर में कब्ज़े की ज़मीन)

Mukhyamantri Nagariya Bhu Adhikar Yojana (Madhya Pradesh – occupied urban land)

🟢 आधिकारिक स्रोत से सत्यापितVerified from official source

आपको क्या मिलेगा

What you get

शहरी क्षेत्र में सरकारी (नजूल) भूखंडों पर 31 दिसंबर 2020 तक से बिना विवाद के काबिज़ लोगों को 30 साल का स्थायी पट्टा (आवासीय, व्यावसायिक या मिश्रित), निर्धारित प्रीमियम और भू-भाटक देने पर; नवीनीकरण संभव। यह नकद सहायता या ऋण नहीं है।

A 30-year permanent lease (residential, commercial or mixed) for people in undisputed possession of government (nazul) urban plots since on or before 31 December 2020, on paying the prescribed premium and land rent; renewable. It is not cash assistance or a loan.

कौन ले सकता है

Who can apply

• शहरी क्षेत्र के सरकारी (नजूल) भूखंड पर 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले से बिना विवाद का कब्ज़ा, और अब भी कब्ज़ा
• नगर/शहर बनने या विस्तार में आई गाँव की आबादी भूमि के निवासी परिवार और उनके उत्तराधिकारी (अधिकार-प्रमाणपत्र मिलता है, केवल वार्षिक भू-राजस्व देय)
• श्रेणियाँ: सामान्य, OBC, SC, ST, अल्पसंख्यक आदि

• Undisputed possession of a government (nazul) urban plot on or before 31 December 2020, and still in possession
• Residents of village abadi land that became part of a town / city, and their successors (they get a rights certificate; only annual land revenue is payable)
• Categories: General, OBC, SC, ST, minority and others

ध्यान दें / कौन नहीं ले सकता

Please note / who may not qualify

• प्रीमियम और भू-भाटक की राशि पेज पर नहीं बताई गई
• समय-सीमा, प्रक्रिया और अपील का ब्यौरा परिपत्र/अधिनियम में है, पेज पर नहीं
• दस्तावेज़ों की सूची पेज पर ख़ाली है

• Premium and land-rent amounts are not stated on the page
• Timeline, procedure and appeal details are in a circular / act, not on the page
• The documents field on the page is blank

कौन से कागज़ तैयार रखें

Documents to keep ready

• सत्यापित सूची उपलब्ध नहीं — नगर निगम/कलेक्टर कार्यालय से पूछें

• A verified list is not available — ask the municipal corporation / Collector's office

आवश्यकताएँ बदल सकती हैं; आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें।

Requirements may change; check the official portal.

आवेदन के कदम

Steps to apply

1. RCMS पोर्टल (rcms.mp.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें
2. कलेक्टर निर्धारित प्राधिकारी हैं; आवेदन शुल्क: शून्य
3. पात्र पाए जाने पर प्रीमियम और भू-भाटक जमा करने के बाद पट्टा मिलता है

1. Apply online on the RCMS portal (rcms.mp.gov.in)
2. The Collector is the designated authority; application fee: nil
3. If found eligible, the lease is issued after paying the premium and land rent

आम गलतियाँ

Common mistakes

• एजेंट या दलाल को पैसे देना (इन योजनाओं में नाम जुड़वाने/घर या कार्ड दिलाने के नाम पर पैसे माँगना ठगी है)
• OTP/PIN किसी से साझा करना
• नकली वेबसाइट/ऐप — सिर्फ़ आधिकारिक पता इस्तेमाल करें

• Paying an agent or middleman (anyone asking money to add your name or get a house / card is a fraud)
• Sharing OTP/PIN with anyone
• Fake websites/apps — use only the official address

ठगों से सावधान

Beware of fraud

OTP, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएँ। आवेदन के लिए पैसे माँगने वाले एजेंट या फर्जी वेबसाइट से बचें। सिर्फ़ नीचे दिया आधिकारिक लिंक उपयोग करें।

Never share OTP, PIN or password. Avoid agents or fake sites asking money to apply. Use only the official link below.

सत्यापन की स्थिति

Verification notes

• 13 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश सरकार के CM हेल्पलाइन पेज से पुष्ट: योजना (28 सितंबर 2020 से), पात्रता, लाभ, आवेदन का तरीका
• राशि, दस्तावेज़ और समय-सीमा पुष्ट नहीं

• Confirmed from a Madhya Pradesh government CM Helpline page on 13 Oct 2026: scheme (from 28 September 2020), eligibility, benefit, how to apply
• Amounts, documents and timeline not confirmed

आधिकारिक स्रोत

Official source

मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन — राजस्व विभाग की योजना ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

अंतिम सत्यापनLast verified: 2026-10-13 · v1 · अपडेटUpdated: 2026-10-13