मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA / विधिक सेवा प्राधिकरण)

Free legal aid (NALSA / Legal Services Authorities)

🟢 आधिकारिक स्रोत से सत्यापितVerified from official source

आपको क्या मिलेगा

What you get

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में आने वाले लोगों को सरकारी ख़र्च पर क़ानूनी मदद मिलती है: मुकदमे में वकील, कोर्ट की प्रक्रिया-फ़ीस और गवाहों का ख़र्च (उचित मामलों में), अर्ज़ी/अपील के कागज़ तैयार करना, फ़ैसलों की प्रमाणित प्रतियाँ, और सिर्फ़ क़ानूनी सलाह भी। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक, मुकदमे के किसी भी चरण में।

People covered by Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987 get legal help at state expense: a lawyer for the case, process fees and witness costs (in appropriate cases), drafting of pleadings and appeals, certified copies of judgments, and legal advice alone. From the lowest court up to the Supreme Court, at any stage of a case.

कौन ले सकता है

Who can apply

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य
मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित
हर महिला और हर बच्चा (18 साल तक) — आय कुछ भी हो
मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति
सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा से पीड़ित
औद्योगिक कामगार
हिरासत में व्यक्ति (संरक्षण गृह, किशोर गृह, मनोरोग अस्पताल सहित)
राज्य की तय सीमा से कम सालाना आय वाले: महाराष्ट्र ₹3,00,000, मध्य प्रदेश ₹2,00,000; सुप्रीम कोर्ट के मामले में ₹5,00,000

Members of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe
Victims of human trafficking or begar (forced labour)
Every woman and every child (up to 18) — whatever the income
Persons who are mentally ill or otherwise disabled
Victims of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster
Industrial workmen
Persons in custody (including protective homes, juvenile homes, psychiatric hospitals)
Annual income below the state limit: Maharashtra ₹3,00,000, Madhya Pradesh ₹2,00,000; ₹5,00,000 for a Supreme Court case

ध्यान दें / कौन नहीं ले सकता

Please note / who may not qualify

प्राधिकरण को संतुष्ट होना चाहिए कि आपका मामला वास्तविक है (धारा 13(1)) — मामले का प्रकार कोई भी हो सकता है
वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर है — अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से पूछें
आय-सीमा राज्य सरकार बदल सकती है; ऊपर की राशि NALSA की तालिका से है
पैनल में से अपनी पसंद का वकील माँग सकते हैं — मंज़ूरी सचिव/सदस्य-सचिव देते हैं
पहले निजी वकील रहा हो, तब भी अपील के चरण में मुफ़्त सहायता माँग सकते हैं

The Authority must be satisfied that you have a genuine case (Section 13(1)) — any type of case is allowed
Senior citizens' eligibility depends on State Government rules — ask your District Legal Services Authority (DLSA)
The State Government can change the income limit; the amounts above are from NALSA's table
You may ask for a lawyer of your choice from the panel — the Secretary / Member-Secretary decides
Even if you had a private lawyer earlier, you can ask for free aid at the appeal stage

कौन से कागज़ तैयार रखें

Documents to keep ready

आय वाले मामलों में अपनी आय का शपथ-पत्र (affidavit) आम तौर पर काफ़ी माना जाता है (धारा 13(2)) — जब तक प्राधिकरण को शक का कारण न हो
मामले से जुड़े कागज़ — पूरी सत्यापित सूची स्रोत में नहीं है

Where income is the ground, your own affidavit of income is generally treated as enough (Section 13(2)) unless the Authority has reason to doubt it
Papers related to the case — a full verified list is not in the source

आवश्यकताएँ बदल सकती हैं; आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें।

Requirements may change; check the official portal.

आवेदन के कदम

Steps to apply

NALSA हेल्पलाइन 15100 (टोल-फ़्री) पर फ़ोन करें, या अपने ज़िले के विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) / तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क करें
ऑनलाइन: nalsa.gov.in पर "Legal Aid Application" / क़ानूनी सहायता का आवेदन भरें
अर्ज़ी में अपना नाम, पता, आप किस श्रेणी में आते हैं और मामला क्या है — संक्षेप में लिखें
आय के आधार पर आवेदन हो तो आय का शपथ-पत्र साथ दें
प्राधिकरण मामला जाँचकर वकील नियुक्त करता है — इसके लिए किसी को पैसे न दें

Call the NALSA helpline 15100 (toll-free), or contact your District Legal Services Authority (DLSA) / Taluka Legal Services Committee
Online: fill the "Legal Aid Application" on nalsa.gov.in
In the application, briefly write your name, address, which category you fall in and what the case is about
If applying on the basis of income, attach an affidavit of income
The Authority examines the case and assigns a lawyer — do not pay anyone for this

आम गलतियाँ

Common mistakes

एजेंट या दलाल को पैसे देना (मुफ़्त वकील दिलाने के नाम पर पैसे माँगना ठगी है)
महिलाओं और बच्चों का यह मान लेना कि आय ज़्यादा होने से वे पात्र नहीं हैं
नकली वेबसाइट/ऐप — सिर्फ़ आधिकारिक पता इस्तेमाल करें

Paying an agent or middleman (asking money to get you a free lawyer is fraud)
Women and children assuming a higher income makes them ineligible
Fake websites/apps — use only the official address

ठगों से सावधान

Beware of fraud

OTP, PIN या पासवर्ड किसी को न बताएँ। आवेदन के लिए पैसे माँगने वाले एजेंट या फर्जी वेबसाइट से बचें। सिर्फ़ नीचे दिया आधिकारिक लिंक उपयोग करें।

Never share OTP, PIN or password. Avoid agents or fake sites asking money to apply. Use only the official link below.

सत्यापन की स्थिति

Verification notes

30 अक्टूबर 2026 को NALSA के आधिकारिक पेजों से पुष्ट: धारा 12 की श्रेणियाँ, महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/सुप्रीम कोर्ट की आय-सीमा, शपथ-पत्र नियम, सेवाओं की सूची, पसंद का वकील, अपील चरण, हेल्पलाइन 15100
आवेदन पर फ़ैसले की समय-सीमा और दस्तावेज़ों की पूरी सूची इन पेजों में नहीं — DLSA से पूछें

Confirmed on 30 Oct 2026 from NALSA's official pages: Section 12 categories, Maharashtra / Madhya Pradesh / Supreme Court income limits, affidavit rule, list of services, lawyer of choice, appeal stage, helpline 15100
The decision timeline and a full document list are not on these pages — ask the DLSA

आधिकारिक स्रोत

Official source

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) — पात्रता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (nalsa.gov.in) ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

NALSA — मुफ़्त क़ानूनी सेवाएँ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

NALSA आधिकारिक वेबसाइट (ऑनलाइन आवेदन) ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

अंतिम सत्यापनLast verified: 2026-10-30 · v1 · अपडेटUpdated: 2026-10-30