"डिजिटल अरेस्ट" ठगी

"Digital arrest" scam

🟢 आधिकारिक स्रोत से सत्यापितVerified from official source

यह कैसे काम करता है

How it works

गृह मंत्रालय (PIB, 10 दिसंबर 2024) के अनुसार साइबर अपराधी राज्य/UT पुलिस, NCB, CBI, RBI और अन्य एजेंसियों के नाम पर "ब्लैकमेल" और "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी देते हैं। वे विदेश से स्पूफ़ की गई कॉल करते हैं, जिन पर भारतीय मोबाइल नंबर दिखता है, और Skype/WhatsApp अकाउंट इस्तेमाल करते हैं।

Per the Ministry of Home Affairs (PIB, 10 Dec 2024), cyber criminals impersonate State/UT Police, NCB, CBI, RBI and other agencies and use "blackmail" and "digital arrest" threats. They make spoofed international calls that show an Indian mobile number and use Skype / WhatsApp accounts.

चेतावनी के संकेत

Warning signs

पुलिस, CBI, NCB या RBI के नाम पर कॉल
विदेश से आई कॉल पर भारतीय नंबर दिखना
Skype/WhatsApp पर वीडियो कॉल
"ब्लैकमेल" या "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी

A call in the name of Police, CBI, NCB or RBI
A call from abroad showing an Indian number
Video calls on Skype / WhatsApp
Threats of "blackmail" or "digital arrest"

क्या न करें

What not to do

ऐसी धमकी देने वालों को पैसे या निजी जानकारी न दें

Do not give money or personal details to those making such threats

तुरंत क्या करें

What to do now

ठगी हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें (गृह मंत्रालय/PIB के अनुसार)
सरकार ने इस ठगी में इस्तेमाल हुए हज़ारों Skype/WhatsApp अकाउंट, SIM और IMEI ब्लॉक किए हैं (PIB, 12 मार्च 2025) — रिपोर्ट करने से कार्रवाई में मदद मिलती है

If you are defrauded, call helpline 1930 or file a complaint on cybercrime.gov.in immediately (per Ministry of Home Affairs / PIB)
The government has blocked thousands of Skype / WhatsApp accounts, SIMs and IMEIs used in this fraud (PIB, 12 Mar 2025) — reporting helps action

कहाँ रिपोर्ट करें

Where to report

हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल।

Helpline 1930 and the National Cyber Crime Reporting Portal.

पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं है; नतीजा परिस्थितियों और संबंधित संस्था के नियमों पर निर्भर करता है। यह जन-जागरूकता की सामान्य जानकारी है।

Recovery of money is not guaranteed; the outcome depends on circumstances and the institution's rules. This is general public-awareness information.

आधिकारिक स्रोत

Official source

PIB / गृह मंत्रालय — डिजिटल अरेस्ट घोटाला (10 दिसंबर 2024) ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

PIB / गृह मंत्रालय — डिजिटल अरेस्ट पर उठाए गए कदम (12 मार्च 2025) ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website

अंतिम सत्यापनLast verified: 2026-10-23 · v2 · अपडेटUpdated: 2026-10-23